केंद्रीय बजट 2021-22
"यूनियन बजट 2021-22, राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ-साथ किसानों की आय को दोगुना करना, मजबूत इन्फ्रा, महिला सशक्तिकरण, स्वस्थ भारत, सुशासन, सभी के लिए शिक्षा, समावेशी विकास को बल देगा ।"
बजट 2021-22 मैं इन क्षेत्रों पर फोकस :
• स्वास्थ्य और कल्याण
• भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढाँचा
• समावेशी भारत के लिए समावेशी विकास
• मानव पूंजी को मजबूत बनाना
• नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
• न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन
बजट से संबंधित मुख्य बातें
• ‘पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान मजबूत होंगे, और नये संस्थानों का सृजन होगा ।
• भारत में तैयार ‘न्यूमोकोकल वैक्सीन’, जो मौजूदा समय में केवल पांच राज्यों तक ही सीमित है, को देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य हर वर्ष 50,000 बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाना है।
आत्मनिर्भर भारत के छह प्रमुख स्तम्भों में से एक का निर्माण करते हैं स्वास्थ्य एवं खुशहाली ।
स्वास्थ्य और खुशहाली के एकीकृत अंग हैं जल, स्वच्छता और स्वच्छ हवा।
शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
• सरकार/सीपीएसई के साथ अनुबंध विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए समाधान तंत्र का गठन किया जाएगा
देश में प्रथम डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपए का आवंटन
हीरक जयंती समारोहों के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपए का अनुदान।
• सरकार एकल प्रतिभूतियां बाजार संहिता की शुरुआत करेगी।
निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियां खरीदने के लिए एक स्थाई संस्थागत ढांचे का सृजन किया जाएगा।
• परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड और परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पीएसबी का 20,000 करोड़ रुपये का पुनर्पूंजीकरण
34.5 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 5.54 लाख करोड़ रुपये होगा पूंजीगत व्यय।
अच्छी प्रगति प्रदर्शित करने वाली परियोजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों को मिलेगी 44,000 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि।
• रणनीतिक विनिवेश की नीति घोषित; रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के लिए स्पष्ट रोडमैप।
वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण भी किया जाएगा।
आवश्यक संशोधन के जरिए एलआईसी का आईपीओ इसी सत्र में लाया जाएगा।
• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में प्रमुख पहल
उज्ज्वला योजना का 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को मिलेगा लाभ।
जम्मू व कश्मीर में शुरू की जाएगी एक गैस पाइपलाइन परियोजना।
गैर-भेदभावपूर्ण और खुले उपयोग के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में सामान्य गैस वाहक क्षमता की बुकिंग की सुविधा और समन्वय के लिए स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली ऑपरेटर की स्थापना की जाएगी।
अगले 3 वर्षों में 100 और जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
• प्रमुख बंदरगाहों पर संचालनात्मक सेवाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रारूप।
1.5 लाख अतिरिक्त रोजगार तैयार करने के लिए 2024 तक लगभग 4.5 मिलियन एलडीटी रिसाइक्लिंग क्षमता को दोगुना किया जायेगा।
• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपये का आवंटन
1,08,230 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय।
मार्च, 2022 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 8,500 किलोमीटर लम्बी और सड़के बनाने का लक्ष्य।
• मार्च, 2022 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 8,500 किलोमीटर लम्बी और सड़के बनाने का लक्ष्य
1,08,230 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय।
• रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये परिव्यय की योजना, इसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश के लिए आवंटित।
दिसंबर 2023 तक रेल ब्रॉड गेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण पूरा किया जाएगा : वित्त मंत्री
भारतीय रेलवे प्रणाली को 2030 तक भविष्य की जरुरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना।
• सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए धन आवंटन में वृद्धि करेगी
विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की स्थापना करने का प्रस्ताव
विकास वित्त संस्थान से लाभ उठाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• एक से अधिक बिजली वितरण कंपनी के बीच, उपभोक्ताओं को चुनने के लिए विकल्प प्रदान करने के लिए फ्रेमवर्क रखा जाएगा।
• वित्त मंत्री ने कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए 9 उपाय करने का प्रस्ताव रखा, आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के तहत किसानों और ग्रामीण भारत का कल्याण।
गेहूं के संबंध मेंं 2013-14 में किसानों को 33,874 करोड़ का भुगतान किया गया। 2019-20 में Rs 62,802 करोड़
2020-21 में 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया
लाभान्वित किसानों की संख्या
2020-21 में 43.36 लाख
2019-20 में 35.57 लाख
• ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना का कार्यान्वयन 32 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में, 69 करोड़ लोग लाभान्वित : वित्त मंत्री
• बजट 2021 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 15,000 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रस्ताव।
एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों की साझेदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी।
• अगले पाँच वर्षों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव
भुगतान के डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहन देने की योजना हेतु 1,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
• 13 क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से अगले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय की प्रतिबद्धता।
3 वर्षों में 7 नये टेक्सटाइल पार्क शुरू किये जाएंगे।
• छोटी कम्पनियों की परिभाषा में संशोधन
सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) कानून, 2008 के गैर-अपराधीकरण का प्रस्ताव।
स्टार्ट अप, नवोन्मेषकों के लिए ‘ एक व्यक्ति वाली कम्पनियों’ के नियम आसान बनाने का प्रस्ताव।
• ब्याज सहित आय और पेंशन प्राप्त करने वाले 75 वर्ष की आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से छूट।
सस्ते और किराये के घरों पर अतिरिक्त राहत पर जोर।
• असम और पश्चिम बंगाल के चाय मजदूरों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की कल्याण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रेंटिसशिप अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
• स्थायी संस्थागत ढांचे को स्थापित, संकट के समय में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार सहभागियों में विश्वास पैदा करना और द्वितीयक बाजार तरलता को बढ़ाने के लिए।
• सेबी अधिनियम 1992, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, प्रतिभूति संविदा विनियमन 1956 और सरकार प्रतिभूति अधिनियम 2007 के प्रावधानों को समेकित करके एकल और तर्कसंगत प्रतिभूति बाजार संहिता की स्थापना की जाएगी।
• लगभग 4.5 मिलियन लाइट विस्थापन टन भार की शिप रीसायकलिंग कैपेसिटी 2024 तक दोगुनी हो जाएगी, जिससे हमारे युवाओं के लिए लगभग 1.5 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे।
• निवेशक सुरक्षा के लिए, सभी वित्तीय उत्पादों के सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में इन्वेस्टर चार्टर पेश किया जाएगा।
• हरित ऊर्जा क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1000 करोड़ और इरेडा को 1500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी दी गई
• सबके लिए पोषक आहार और स्वच्छ जल सुनिश्चित करने की रणनीति।
• बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किया जाएगा, बीमा कंपनियों में 49% से 74% तक अनुमेय एफडीआई सीमा बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति
• एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को समेकित ऋणों के समेकन के लिए समेकित ऋण लेने और संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए स्थापित किया जाएगा।
केवल तीन बार बजट में अर्थव्यवस्था में एक दबाव देखा गया है।
इस बार, पहले के विपरीत, स्थिति एक वैश्विक महामारी के कारण है।
बजट 2021 अर्थव्यवस्था को गति पकड़ने और निरंतर बढ़ने के लिए हर अवसर प्रदान करता है।
